Bijli Bill Complaint: कई बार हम लोगों का बिजली बिल ज्यादा आ जाता है, और कई अन्य परेशानियां भी हमें बिजली से संबंधित उठानी पड़ती है ऐसे में Bijli Bill Complaint करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके । आज यहां पर हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसकी सहायता से आप उचित कार्यवाही कर सकते हैं ।
अक्सर देखा गया है कि, हम Bijli Bill की शिकायत लाइनमैन या अपने पावर हाउस में करते हैं, लेकिन वह लोग इस पर कोई कार्रवाई न करते हुए आपकी शिकायत का ध्यान भी नहीं देते हैं ।
लेकिन अब Bijli Bill Complaint करने के कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे की ऑनलाइन शिकायत करना टोल फ्री नंबर पर शिकायत करना या डायरेक्ट बिजली विभाग के ट्विटर अकाउंट पर शिकायत करने से तुरंत समाधान मिलता है ।
Bijli Bill Complaint – इसका संक्षिप्त विवरण
विभाग का नाम | उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग |
आर्टिकल का नाम | Bijli Bill Complaint |
Complaint Type | Online, Toll Free Number, Twitter, SDO Officer |
Bijli Bill Toll Free Number | 1912 |
Website | Click Here |
शिकायत करते ही बिजली विभाग लेगा कड़ा एक्शन – Bijli Bill Complaint
किसी भी बिजली की समस्या से परेशान हैं जैसे मीटर की खराबी, ज्यादा बिजली बिल, समय से बिजली बिल ना आना, बिजली की सप्लाई ऐसी तमाम समस्याओं के लिए uppcl के ऑफिशियल Twitter Account पर जाकर अपनी समस्या की जानकारी दे सकते हैं और इस पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है ।
इसके अतिरिक्त आप, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी बिजली विभाग की शिकायत कर सकते हैं, यहां शिकायत करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जाती है जिस वजह से विभाग को उस पर जवाब देना अत्यंत आवश्यक होता है ।
इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1912 भी फोन करके बिजली की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या SDO Officer के पास जाकर लिखित में शिकायत दे सकते हैं यह सबसे अच्छा और तुरंत कार्रवाई होने वाला समाधान है ।
बिजली विभाग अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने पर करें शिकायत
अगर किसी कारणवश आप बिजली की किसी समस्या से परेशान हैं और उस पर कोई भी बिजली का सरकारी कर्मचारी कार्रवाई नहीं कर रहा है बल्कि आपको परेशान कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें ।
इस नंबर पर शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर सुनवाई की जाती है और उस अधिकारी या विभाग पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं ।
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